Crop Loan केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 1 टक्के व्याजाने पीक कर्ज दिले जाते. शासनाची तशी योजना असून शेतकऱ्यांना या योजनेचा खूप जास्त फायदा होताना दिसून येत आहे. वर्षातून येणाऱ्या खरीब, रब्बी हंगामासाठी शासनाकडून पीक कर्ज दिले जाते. हे कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक कर्ज दिले जाते. आज या लेखाच्या माध्यमातून आपण खरीप हंगामातील पीक कर्ज दराबद्दलची माहिती जाणून घेणार आहोत आणि कोणत्या जिल्ह्याला हे पीक कर्ज जाहीर झाले आहे ते देखील जाणून घेणार आहोत.
मागील हंगामातील कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार पीक कर्ज
मागील हंगामातील पीक कर्जाचे शेतकऱ्यांनी परतफेड केलेली आहे. 3 एप्रिल 2024 पासून अमरावती जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामासाठी बँकांकडून नवीन पीक कर्जाचे वाटप सुरू झाले आहे. शासनाकडून जे पीक कर्ज शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत ते कोणत्या दरानुसार मिळते ते शेतकऱ्यांना माहिती असणे आवश्यक आहे. पीक कर्जाचे दर निश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत केलेली असते. Crop Loan 2024
जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीने (डीएलबीसी) पीकनिहाय हेक्टरी कर्ज वाटपाचे दर जाहीर
जिल्हास्तरीय समितीच्या शिफारसीनुसार राज्यातील समिती राज्यातील सर्व पिकांसाठी पीक कर्जाचे दर निश्चित करत असते. या निश्चित केलेल्या दराच्या 10% कमी किंवा जास्त पीक कर्ज बँकांना देणे बंधनकारक असते Crop Loan 2024
प्रति हेक्टर पीकनिहाय कर्ज वाटपाचे दर
अमरावती जिल्हा बँकांच्या समितीने पीकनिहाय प्रति हेक्टर कर्ज वाटपाचे दर जाहीर केले आहेत. हे दर पुढील प्रमाणे असून ते ते पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी हे दर जरुर लक्षात घ्यावे. Crop Loan 2024
जिरायती कापूस – 60500/- ते 63525 /- रुपये प्रति हेक्टर
मूग – 24200/- ते 25410/- रुपये प्रति हेक्टर
ज्वारी – 29960/- ते 31970/- रुपये प्रति हेक्टर
हरभरा – 31680/- ते 43890/- रुपये प्रति हेक्टर
तूर – 41580/- ते 43580/- रुपये प्रति हेक्टर
सोयाबीन – 50830/- ते 61215/- रुपये प्रति हेक्टर
उडीद – 24200/- ते 24200/-रुपये प्रति हेक्टर
गहू – 44200/- ते 46200/- रुपये प्रति हेक्टर
कांदा – 66675/- ते 74970/- रुपये प्रति हेक्टर
भुईमूग – 36320/- ते 42990/- रुपये प्रति हेक्टर
मिरची – 66675/- ते 85995/- रुपये प्रति हेक्टर
संत्री आणि मोसंबी – 1,05,600/- ते 1,16,160/- रुपये प्रति हेक्टर
केळी – 1,05,000/- ते 1,10,250/- रुपये प्रति हेक्टर
पीक कर्ज नाकारल्यास बँकांना द्यावे लागणार स्पष्टीकरण
शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकांकडून पीक कर्ज नाकारण्यात आले तर या बँकांना शासनाला स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. अशी अटच शासनाने पीक कर्ज योजना सुरु करताना घातली होती, त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँकांमध्ये पीक कर्जासाठी अर्ज केले आहेत त्यांना 1 टक्के व्याजाने पीक कर्ज उपलब्ध करुन देणे हे बँकांना बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही बाबतीत बँका पीक कर्ज नाकारु शकत नाहीत. Crop Loan 2024
पीक कर्ज योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा
आजही भारतात आणि आपल्या महाराष्ट्रात शेती पावसाच्या पाण्यावर आणि साठवणूकीच्या पाण्यावर केली जाते. त्यामुळे शेतीला कधी उत्पन्न चांगले येते तर कधी शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. अशावेळी शेतीमध्ये केलेला खर्च देखील निघत नाही आणि शेतकरी हवालदिल होतात. अवेळी पाऊस आणि त्यात दुष्काळ यामुळे शेतकऱ्यांना विविध आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यात बँका किंवा खाजगी संस्था, सावकाराकडून शेतीसाठी कर्ज घेतलेले असल्यास शेतकऱ्यांना त्याचे व्याज भरणे देखील शक्य होत नाही. म्हणूनच केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या समन्वयाने शेतकरी पीक कर्ज वीमा योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेच्या मदतीने शेतकरी पीक कर्ज घेतात ते देखील केवळ 1 टक्के व्याजाने. हे पीक कर्ज ते शेतीसाठी वापरतात आणि शेतीमध्ये पीक आल्यानंतर त्याची बाजार समित्यांमध्ये विक्री करुन पीक कर्जाची परतफेड केली जाते. त्यासाठी शासनाने बऱ्याच सुविधा शेतकऱ्यांसाठी सुरु केल्या आहेत. ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आंदाची बातमी आहे. Crop Loan 2024